काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरणलाई स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो जस्ता सामग्रीको उत्खनन स्थानीय तहमार्फत हुँदै आए पनि पछिल्लो समय अवैध उत्खनन र अनधिकृत ओसारपसार बढेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो उपयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।
त्यसअनुसार जथाभाबी उत्खनन, अवैध सङ्कलन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती, स्थानीयवासीको सहभागितामा अनुगमन तथा आवश्यक परे प्रहरी परिचालन गर्न भनिएको छ ।
नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन र बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्थानीय तहले बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र उत्खनन समय तोक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, खानीजन्य पदार्थको उत्खननमा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिन, वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबिजक जारी गर्न तथा राजस्व चुहावट रोक्न कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
