काठमाडौँमा सरकारले विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) टाँस्ने अडानलाई तत्कालका लागि खुकुलो बनाएको छ । उद्योगी–व्यवसायीको तीव्र विरोधपछि सरकार स्वघोषणा प्रणालीमार्फत जाँचपास सहज बनाउने निर्णयमा पुगेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमै स्टिकर टाँस्नुपर्ने छैन । यसको सट्टा सामानको विवरणसहित लिखित रूपमा एमआरपी घोषणा गरेपछि वस्तु जाँचपास गर्न सकिनेछ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीचको छलफलपछि यस्तो सहजीकरण गरिएको हो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार देशभरका भन्सार कार्यालयलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । आयातकर्ताले सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गरी प्रतिवद्धता पत्र बुझाएपछि सामान छुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्दै भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि व्यवसायी र सरकारबीच विवाद बढेको थियो । व्यवसायीहरूले नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार, आपूर्ति श्रृंखला र वितरण प्रणाली स्पष्ट नभएकाले यस्तो व्यवस्था तत्काल व्यवहारिक नभएको तर्क गर्दै आएका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सारमै एमआरपी टाँस्ने व्यवस्था जटिल र असम्भवजस्तो भएको भन्दै तत्कालीन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सामान कहाँ वितरण हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले एकै चरणमा लेबलिङ लागू गर्न कठिनाइ भएको हो ।
यद्यपि सरकारले एमआरपी प्रणाली पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएको भने होइन । बजारमा बिक्री वितरण अघि प्रत्येक वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् रहेको छ ।
सरकारले हालको निर्णयलाई तत्कालको अवरोध हटाउने र बजारमा वस्तु अभाव हुन नदिने तथा आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने अस्थायी समाधानका रूपमा लिएको छ ।
