काठमाडौं । सरकारले राज्य कोषबाट दोहोरो वा तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले गरेको अध्ययनमा केही व्यक्तिले नियमविपरीत सुविधा लिएको देखिएपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय लाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरेका सवारी साधनसहित सबै सुविधाको यथार्थ विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
यस निर्देशनसँगै गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले हाल लिइरहेका सुविधा सम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले प्राप्त विवरणका आधारमा मापदण्डविपरीत सुविधा लिनेहरूको सुविधा फिर्ता गराउने योजना बनाएको छ। यसले राज्य कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई सुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
