काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अवलम्बन गरिएको विधि र प्रक्रियाबारे निर्णयसहितका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल को एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा बस्ती खाली गराउने निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नम्बर ९१ तथा आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र संविधानअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रिया के–कसरी अवलम्बन गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण माग गरेको छ।
त्यस्तै, बस्ती खाली गराइएका परिवारहरूको पुनर्बास, दैनिक जीवनयापन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार, सरसफाइ र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता न्यूनतम मानवअधिकारका विषयमा के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ भन्नेबारे वस्तुपरक विवरण पनि पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
यो रिट निवेदन माजिद अन्सारी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई विपक्षी बनाई दायर गरेका हुन्। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख २३ गते उपस्थित हुन पनि भनेको छ।
साथै, अदालतले आधार र कारणसहित सूचना म्याद पाएको १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
