पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थल, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन जारी गरेको सूचनाविरुद्ध भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकहरूले पोखरामा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
विरोधमा सहभागीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सहिदचोकदेखि नयाँबजारसम्म जुलुससहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूलाई “बालेन्द्र शाह नेतृत्वको डोजरे सरकार” ले बिचल्लीमा पारेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले दिएको भोट फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग गर्नुभयो। उहाँले महानगरको सूचनालाई “आतंक सिर्जना गर्ने प्रयास” भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो।
संघर्ष समितिका अनुसार पोखरा महानगरभित्र करिब १९ हजारभन्दा बढी घरपरिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारले विगतमा वितरण गरेको सुकुम्बासी परिचयपत्र र निस्साका आधारमा आफ्नो बसोबास वैध भएको दाबी गरेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले महानगरले खानेपानी र विद्युत् जडान स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा अहिले आएर अतिक्रमण भन्दै हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले ३५ दिने सूचना ७ दिनभित्रै खारेज गर्नुपर्ने, निस्साका आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, साथै भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपरेमा उपयुक्त वैकल्पिक स्थानमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।
पोखरा महानगरले पृथ्वीचोकस्थित पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने योजना भने आफूहरूको विरोध नभएको आन्दोलनकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले समाधानका लागि वार्ता र सहजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
