काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीन बीच सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सञ्चारमाध्यममा उठेका चासोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्। यस विषयमा कुनै अन्योल नरहेको भन्दै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले नेपालको दाबी स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सञ्चालन गरिने यात्राप्रति आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। साथै, उक्त क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा चीन सरकारलाई पनि आधिकारिक रूपमा अवगत गराइएको जानकारी दिइएको छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार कूटनीतिक माध्यममार्फत निरन्तर पहलरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र आधिकारिक नक्साका आधारमा समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै सीमासम्बन्धी विषयलाई संवेदनशील रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
