काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपतिले आज उक्त अध्यादेश पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका विषयहरू नै पुनः उल्लेख गर्दै अध्यादेश फिर्ता गरेको जनाइएको छ। उनले संविधानको मूल मर्मअनुसार निर्णय प्रक्रिया बहुमतमा आधारित हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
संविधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनी प्रावधानले कमजोर पार्न नहुने राष्ट्रपतिको स्पष्ट धारणा रहँदै आएको छ। तर, सरकारले पठाएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो, जसप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तो संरचनामा न्यूनतम तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव संविधानको भावनाविपरीत हुने ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश अब पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ।
