काठमाडौँ । सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय का अनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने गरी संरचना पुनःसंयोजनको तयारी गरिएको हो।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज हुनेछन्। सरकारले १ सय दिनभित्र गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ यो कदम अघि बढाइएको बताइएको छ।
यसका लागि गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले खारेज तथा गाभिने मन्त्रालयहरूको सूची तयार गरेको हो। कार्यदलमा अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य अधिकारीहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
कार्यदलको प्रस्तावअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने शहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग एकीकृत गरिनेछ। यसरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ गठन गर्ने योजना रहेको छ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई भागमा विभाजन गरी शिक्षा तथा महिला मन्त्रालयअन्तर्गत गाभिने प्रस्ताव छ। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा समेट्दै ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गर्ने र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विस्तार गरी ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरिएको छ।
यस्तै, भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात क्षेत्र श्रम मन्त्रालयमा सार्ने तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मा गाभ्ने प्रस्ताव समेत कार्यदलले अघि सारेको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, कार्यक्षमता बढाउने तथा मन्त्रालयहरूबीचको दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यले यस्तो संरचनात्मक सुधार अघि बढाएको जनाएको छ।
