काठमाडौं — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट का अनुसार दाबी गरिएका सुकुम्बासीका नाममा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए–नभएको पत्ता लगाउन विद्युतीय प्रणालीमार्फत परीक्षण थालिएको हो। यस प्रक्रियाले पारदर्शिता, प्रभावकारिता र लागत न्यूनिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
हाल सहरी विकास मन्त्रालय बाट पठाइएका नामावलीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीहरूको परीक्षण भइरहेको छ। त्यसपछि देशभर विस्तार गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले देशभर रहेका ११० मालपोत कार्यालय र २१ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। साथै, भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सबै ७५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ।
स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके मन्त्रालयले तालिम, प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्ने जनाएको छ। यसले भूमि प्रशासनलाई अझ छिटो, सहज र जनमैत्री बनाउने विश्वास लिइएको छ।
