काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी ले राष्ट्रपतिबाट जारी भएका पछिल्ला अध्यादेशहरूबारे सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। संसद् अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ‘अध्यादेशको बाढी’ आएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न सुझाव दिएका हुन्।
झन्डै दुईतिहाइ जनादेशसहित सरकार गठन भएको एक महिना नाघे पनि सय दिन नपुगेको स्मरण गराउँदै सांसद केसीले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। तर, उनले हालै जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ र ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश–२०८३’ जस्ता निर्णयहरूको प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुने धारणा व्यक्त गरे।
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने केसीको भनाइ छ। साथै, एउटै अध्यादेशमार्फत १२ सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गरिएको विषयलाई उनले अभूतपूर्व भन्दै यसबाट प्रशासनिक अस्तव्यस्तता निम्तिने जोखिम औँल्याए।
यस सन्दर्भमा उनले भारतीय कूटनीतिज्ञ गिरिजा शंकर बाजपेयी को उदाहरण दिँदै योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्नेमा जोड दिए। स्वतन्त्रतापछि पनि उनको दक्षता मूल्यांकन गर्दै जवाहरलाल नेहरू ले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै केसीले पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मेरिटोक्रेसी अपनाउनुपर्ने बताए।
अन्त्यमा उनले संख्याको दम्भ, अहंकार र विधिविहीन अभ्यासबाट सुशासन सम्भव नहुने चेतावनी दिँदै लोकतन्त्रलाई विधि, प्रक्रिया र संस्कारको समष्टि स्वरूपका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
