काठमाडौँ । विद्यालय क्षेत्रको सुधार तथा देखिएको भर्ना र शुल्क विवाद समाधान गर्न सरकारले सङ्घ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण र शैक्षिक मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा उच्च सरकारी अधिकारीबीच बैठक बस्नेछ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला भर्ना प्रक्रिया, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीतिबारे देखिएको अन्योल हटाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार केही निजी विद्यालयहरूले मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने तथा निर्धारित समयअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि यस विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक देखिएको छ । यसअघि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने उक्त छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । साथै गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहनेछ ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच भर्ना अभियान सञ्चालनको समयमै देखिएको भिन्नताले अभिभावक र विद्यालयमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना सुरु गर्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो भने स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेदेखि भर्ना र वैशाख १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न भनेका थिए । अबको छलफलले यस्ता विवाद समाधान गर्दै एकीकृत कार्ययोजना तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
