राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो।
यो निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र राज्य संयन्त्रलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अध्यादेश लागू भएसँगै विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, महाप्रबन्धक, उपकुलपति, कुलसचिवलगायतका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।
सञ्चार, हवाई सेवा, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय तथा नियामक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइने भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अन्य विश्वविद्यालयहरूमा समेत व्यापक पद रिक्तता सिर्जना भएको छ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, खानेपानी, रेल्वे लगायतका आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रका नियामक निकायहरूमा पनि सयौं पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सामाजिक तथा सांस्कृतिक निकायहरूमा समेत ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएको छ।
सरकारले अब ती रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रशासनिक निष्पक्षता र दक्षता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो निर्णयले राज्यका संरचनामा ठूलो पुनर्गठन हुने देखिएको छ।
