नेपाल प्रेस युनियनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिइँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै विज्ञापन नीतिले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
युनियनले सरकारी विज्ञापनको न्यायोचित र पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारको रोजगारी सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै युनियनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियुक्तिपत्र अनिवार्य र नियमित तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
युनियनले पछिल्लो समय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसै सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र पेशागत मर्यादा कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
डिजिटल युगका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एआई, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको जिम्मेवार प्रयोगका लागि मापदण्ड विकास गर्ने विषयमा पनि युनियनले जोड दिएको छ। पत्रकारहरूलाई डिजिटल सीप तालिम दिने र मिस–इन्फर्मेसन नियन्त्रणका लागि तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
युनियनले आगामी जेठ १३ गते काठमाडौंमा विधान सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, विधानलाई समयसापेक्ष र समावेशी बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, कल्याणकारी कोषलाई सुदृढ बनाउने तथा पत्रकार महासंघ युके शाखाको विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ।
