विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत बहाल कर भए पनि ठूला कर्पोरेट हाउसदेखि सरकारी निकायसम्मले वर्षौंदेखि करोडौँ रुपैयाँ कर नतिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकार हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत बहाल कर स्थानीय तहलाई नै बुझाउन स्पष्ट आदेश दिएको भए पनि ठूला करदाताहरूले उक्त आदेशको अवज्ञा गरिरहेका छन् । यसले महानगरपालिकाको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ भने विकास योजनामा समेत असर परेको छ ।
महानगरका अनुसार नोबेल मेडिकल कलेज, सेन्ट्रल मल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, खाद्य संस्थानलगायत दर्जनौँ ठूला संस्था करोडौँ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छन् । केही संस्थाले त बहाल करको विवरणसमेत बुझाएका छैनन् ।
विशेषगरी नोबेल मेडिकल कलेजले मात्रै मासिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बहाल कर तिर्नुपर्ने अनुमान भए पनि हालसम्म कुनै कर नबुझाएको बताइएको छ । यस्तै विमानस्थल, विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकाय पनि ठूलो बक्यौता सूचीमा छन् ।
महानगरले आन्तरिक राजस्वका रूपमा लक्ष्य राखेको रकमसमेत पूरा गर्न नसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्य ११० करोड भए पनि वैशाख मध्यसम्म जम्मा ३७ करोड मात्रै संकलन भएको तथ्याङ्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि कर असुली नहुनु कानुनी शासनप्रति प्रश्न उठाएको छ । ठूला करदाताको अटेरीपन र संघीय निकायको हस्तक्षेपका कारण स्थानीय सरकारको कर प्रणाली कमजोर बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
महानगरभित्र करदाता संख्या करिब ५० हजार भए पनि ४० प्रतिशत अझै करको दायराभन्दा बाहिर रहेको अनुमान छ । यसले स्थानीय राजस्व प्रणालीमा गम्भीर चुनौती देखाएको छ ।
