काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय को पहलमा स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने योजनामा देशभरका २०७ पालिकाले चासो देखाएका छन्।
मन्त्रालयले एक साताअघि इच्छुक पालिकाहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेकोमा बिहीबारसम्म धरान उपमहानगरपालिका सहित २०७ वटा पालिकाले सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको जानकारीसहित निवेदन पेश गरेका छन्।
इच्छुक पालिकामध्ये सर्केगाड गाउँपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, चक्रभट्टा गाउँपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका जस्ता ग्रामीण क्षेत्रदेखि घोराही उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका जस्ता प्रमुख सहरहरू पनि समावेश छन्।
मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययन सुरु गरिसकेको छ र चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा केही पालिकाहरू छनोट गरी नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिने तयारी भइरहेको छ।
पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चाप, भौगोलिक पहुँच तथा व्यवस्थापन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। कम भिडभाड भएका र अत्यधिक सेवा चाप रहेका दुवै खालका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री प्रतिभा रावल को सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई तत्काल स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति बुझ्न निर्देशन दिएको छ।
आगामी चरणमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। मन्त्रालयले एक साताभित्रै आवश्यक तयारी पूरा गरी केही पालिकाबाट सेवा हस्तान्तरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
