काठमाडौँमा सरकारले संसद् अवरुद्ध भएको अवस्थामै एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक र कानुनी परामर्शमा जुट्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न आज अपराह्न ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवासमा बोलाएका हुन्। संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक अभ्यास र त्यसको सीमा बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, तथा सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै सहकारी संस्थामा समस्या देखिएका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र भूमि, मालपोत तथा नापी सेवा सुधार गर्ने उद्देश्य पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ।
यसैबीच, यस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विषयमा राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस तीव्र बनेको छ।
