युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक दबाब बढाएको छ। नियामक निकायले फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा नाबालिग प्रयोगकर्तालाई रोक्न कम्पनी असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
युरोपेली आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार मेटाले आफ्नै नियमअनुसार तोकिएको न्यूनतम उमेर १३ वर्षभन्दा कमका बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा साइन अप गर्नबाट रोक्न प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन। साथै, पहिले नै खाता खोलिसकेका नाबालिग प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने प्रक्रिया पनि पर्याप्त नभएको आयोगको ठहर छ।
आयोगका अनुसार समस्या केवल पहुँचमा मात्र सीमित नभई, बालबालिकाले प्लेटफर्ममा कस्तो प्रकारका सामग्री देख्छन् भन्ने जोखिम मूल्याङ्कनमा पनि कमजोरी देखिएको छ।
इयुले यो अनुसन्धान डिजिटल सेवा ऐन (DSA) अन्तर्गत अघि बढाएको हो, जसले २७ सदस्य राष्ट्रहरूमा सञ्चालन गर्ने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ता सुरक्षा, विशेषगरी बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाउँछ।
आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनले मेटाले आफ्नै नीति अनुसार नाबालिग प्रयोगकर्तालाई रोक्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर देखिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार अब नियमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई वास्तविक सुरक्षामा परिणत हुनुपर्ने समय आएको छ।
अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमाथि प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइनेछ। अन्तिम निर्णयपछि दोष प्रमाणित भए कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने सम्भावना छ।
मेटाले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। इयुको यो कदमलाई विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई बालसुरक्षामा अझ कडा जिम्मेवारी लिन दबाब दिने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
