काठमाडौं । चाबहार बन्दरगाहमा भारतले गर्दै आएको लगानी र पहुँचको भविष्य संकटमा परेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस परियोजनामा दिँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवाको म्याद समाप्त भएपछि भारतको मध्य एसिया जोड्ने रणनीतिक योजना प्रभावित भएको हो।
पाकिस्तानको भूमि प्रयोग नगरी अफगानिस्तान तथा मध्य एसियाली देशहरूसँग सिधा व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित भारतले विगत एक दशकदेखि चाबहार बन्दरगाहमा लगानी गर्दै आएको थियो। तर, अमेरिकी नीतिगत कडाइले यो परियोजना अन्योलमा परेको छ।
डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले इरानमाथि लागू गरेको ‘अधिकतम दबाब’ नीतिअन्तर्गत सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा सबै प्रतिबन्ध छुटहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भारतले कूटनीतिक पहलमार्फत २०२६ अप्रिल २६ सम्मका लागि म्याद थप गराउन सफल भएको भए पनि उक्त समयसीमा अब समाप्त भएको छ।
चाबहार बन्दरगाह भारतका लागि केवल व्यापारिक मार्ग मात्र नभई रणनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। पाकिस्तानमा चीनले विकास गरेको ग्वादर बन्दरगाहको विकल्पका रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोरसँग जोडिने मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
तर अमेरिकी दबाबकै कारण भारतले चालु वर्षको बजेटमा पहिलो पटक चाबहार परियोजनाका लागि रकम विनियोजन नगरेको जनाएको छ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यस विषयमा वासिङ्टन र तेहरानसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। यद्यपि, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अमेरिकी कडा नीतिका कारण भारत हाल ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताइएको छ।
