काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती विधेयक, २०८३ मार्फत निजामती सेवामा व्यापक सुधारसहित कर्मचारीका सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार सरकारले सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्नेछ, जसबाट निजामती कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि शैक्षिक बीमा योजना लागू गरिने उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता खर्चिला क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न सके कर्मचारीलाई तलबभन्दा बाहिर पनि प्रेरणा दिन सकिने विश्वासका साथ यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल कर्मचारीका सन्तानले स्नातक अध्ययनका लागि सीमित प्रतिशत मात्र सहायता पाउँदै आएका छन्। तर नयाँ ऐन लागू भएपछि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा योजनामा आबद्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसअनुसार कर्मचारीको तलबबाट निश्चित शुल्क कटौती गरी परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै हाल रहेको सावधिक बीमासँगै दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि थप गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ—पहिलो वर्ष यथावत्, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरहद कायम गरिनेछ।
नयाँ ऐनमा लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम सूचीबाट मात्रै अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई कडाइ गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्व बढाउने, तथा संघीय संरचनाअनुसार तहगत व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरेर निजामती प्रशासनलाई डिजिटल र आधुनिक बनाउने प्रयास गरिएको छ। कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजदरमा आवास ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ, जुन सेवा अवधिभर एक पटक मात्र पाइनेछ।
विधेयकले कर्मचारीको आचरणमा कडाइ गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन, दलको सदस्यता लिन, हडताल वा प्रदर्शन गर्न र सरकारी नीतिविपरीत सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउने प्रावधान पनि समेटेको छ।
समग्रमा, नयाँ निजामती ऐनले कर्मचारीको सुविधा, उत्तरदायित्व र कार्यक्षमता सन्तुलित गर्दै प्रशासनलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
