काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्पष्ट नीतिगत स्थायित्व र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत आगामी १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरमा पुर्याउन सकिने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा ‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रमको ३३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्र यस लक्ष्यका लागि ठोस प्रतिबद्धता र स्पष्ट मार्गचित्रसहित अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पहिलो चरणको आर्थिक सुधारपछि केही प्रगति भए पनि समयअनुसार आवश्यक ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’ सुधार नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । अब आर्थिक रूपान्तरणका लागि त्यही दोस्रो चरणको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
पाण्डेले उद्योग विस्तार, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिन कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ‘प्रेडिक्टिबिलिटी’ र दीर्घकालीन ‘भिजिबिलिटी’ अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
उनले कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तह कम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । परिसंघको सुझावअनुसार यस्तो फरक दुई तह वा कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै ‘फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस’ बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ । साथै उद्योगका लागि सहज सेवा दिन ‘अनलाइन सिंगल विन्डो’ प्रणाली स्थापना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कर प्रणाली सुधारतर्फ उनले विद्यमान जटिल र बहुविध कर संरचनालाई एकीकृत गरी सीमित प्रकारका करहरूमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कर संकलन प्रणालीलाई समेत एकीकृत गरी एकै स्थानबाट संकलन र राज्यका विभिन्न तहमा वितरण गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले चोरी पैठारी र अनधिकृत व्यापारले स्वदेशी उद्योग र सरकारी राजश्व दुवैलाई नोक्सानी पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर-निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, उनले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरी समयअनुकूल नयाँ कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यावसायिक कसुरमा व्यवसायीलाई थुनेर अनुसन्धान गर्ने परिपाटीले त्रास सिर्जना गरिरहेको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार यस्ता सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई मुलुकलाई दिगो आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनेछ ।
