काठमाडौँ — नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण सम्झौता भएको छ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको एडीबीले जनाएको छ। विश्व बैंक र एडीबीको संयुक्त सहवित्तीयकरणमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाले डिजिटल पूर्वाधार विकाससँगै वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ।
सम्झौताअनुसार वातावरणीय तथा सामाजिक प्रतिबद्धता योजनाको पूर्ण पालना अनिवार्य गरिएको छ। साथै डिजिटलाइजेसनसँगै बढ्न सक्ने विद्युतीय फोहोर (ई–वेस्ट) व्यवस्थापनका लागि छुट्टै योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
परियोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिनेछ भने बालश्रम र बाध्यात्मक श्रम पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा तथा लैङ्गिक दुर्व्यवहार रोक्न विशेष कार्ययोजना लागू गरिने पनि उल्लेख छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यो परियोजनामा सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनेछ।
सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्र परियोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन इकाइ गठन गरिनेछ। यस परियोजनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली विस्तार, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण र डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सरकारको अपेक्षा छ।
