काठमाडौं । सरकारले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनलाई तीव्रता दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामै शैक्षिक प्रणालीलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउनेदेखि गुणस्तर अभिवृद्धिसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।
सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। त्यसको विकल्पमा ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक संयन्त्र स्थापना गरिनेछ भने ६० दिनभित्र दलीय संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय मा यस अवधारणाअनुसार स्टुडेन्ट काउन्सिल कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ।
विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार अब विद्यार्थी संगठनलाई भवन वा भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध नगराइने, संगठनका संकेत हटाइने तथा आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था समेत खारेज गरिनेछ।
संरचनागत सुधारअन्तर्गत स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालेका छन्।
शिक्षा प्रणालीलाई समयमै सञ्चालन गर्न शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गर्ने, कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षा हटाई ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै ‘सिकाइ चौतारी’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप वा इमेलमार्फत डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ।
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि ठूलो सहुलियतस्वरूप अब ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (NOC) घरबाटै अनलाइनमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच एपीआई प्रणाली जडान गरिएको छ।
यसैगरी, अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। साथै, नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारका यी कदमहरूले शैक्षिक वातावरण सुधार, पारदर्शिता वृद्धि तथा विद्यार्थीमैत्री प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
