देशभरका स्थानीय सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने सौर्य विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने भएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले इच्छुक स्थानीय तहलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत वर्ष कात्तिक १९ गतेको बैठकले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै यही वैशाख २ गते बसेको समितिको बैठकले पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सूचना जारी गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्वमा सौर्य विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार यसले विद्युत् उत्पादनलाई विकेन्द्रित गर्दै गुणस्तरीय आपूर्तिमा सहयोग पुर्याउनेछ। उनले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय तहलाई विद्युत् उत्पादन र वितरणको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै यो नीति त्यसैको कार्यान्वयन भएको बताए।
एक मेगावाटसम्मका सौर्य आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिने अधिकार स्थानीय तहलाई नै भएकाले प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल हुने बताइएको छ। विद्युत् विकास विभागले केवल प्राविधिक उपयुक्तता र दोहोरोपन नहुने सुनिश्चितता मात्र जाँच गर्नेछ।
विद्युत् नियमन आयोगले यस्ता सौर्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिददर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यस्ता परियोजनासँग पिपिए सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आयोजनाहरूलाई प्राधिकरणको ३३/११ केभी ग्रिड वा वितरण सबस्टेशनमा जडान गरिनेछ भने आवश्यक परे ११ केभी लाइनमार्फत पनि जोडिने व्यवस्था गरिएको छ।
पिपिएका लागि आवेदन दिन कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर विवरण, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण अनुमति, प्यान दर्ता, जग्गा सम्बन्धी कागजात, विद्युत् खरिद सम्झौताको मसौदा तथा निर्माण तालिकासहितका आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस नीतिले स्थानीय सरकारको ऊर्जा उत्पादनमा भूमिका विस्तार गर्दै स्वदेशमै नवीकरणीय ऊर्जा विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
