काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ ले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले संसद्को भूमिकामाथि नै बहस आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले प्रश्न गरेका छन्— “संसद् कानुन बनाउने संस्था हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था?” उनका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा समावेश गरिएको एउटा प्रावधानले संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई अस्वाभाविक रूपमा विस्तार गर्ने संकेत देखिएको छ।
चालिसेले उल्लेख गरेको प्रावधानमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनले यसलाई सामान्य प्रावधान नभई गम्भीर संवैधानिक असर पार्ने खालको व्यवस्था भएको बताएका छन्।
उनको भनाइमा, यस्तो प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन लगायतका विद्यमान कानुनलाई प्रभावहीन बनाउन सक्ने संकेत गर्दछ। उनले नियमावलीलाई “सुपर–कानुन” बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै यसबारे व्यापक छलफल र पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
