काठमाडौँ । महेशकुमार बर्तौला ले प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नयाँ नियमावलीमा समावेश केही प्रावधानप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति ले तयार पारेको मस्यौदाको नियम २५९ ले प्रचलित सङ्घीय कानुनलाई नै चुनौती दिन खोजेको उनको टिप्पणी छ।
उक्त नियममा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुन सरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसै प्रावधानलाई लक्षित गर्दै बर्तौलाले नियमावलीले विद्यमान कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार नियमावली मूलतः सदनको कार्य सञ्चालन र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने कार्यविधिमूलक दस्तावेज मात्र हो, जसलाई सारवान कानुनसरह मान्न नमिल्ने तर्क छ। नेपालको संविधान धारा १०४ अनुसार संसदलाई आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउन अधिकार भए पनि त्यसको सीमा संवैधानिक दायराभित्रै रहनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
बर्तौलाले सांसद वा समितिलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने वा कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानहरू विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने बताएका छन्। नियमावलीले विशेष कानुनको दर्जा खोज्नु संसदीय परम्परासँग पनि असंगत हुने उनको धारणा छ।
उनले नियमावली पारित गर्नुअघि विवादित प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै विधायिकी प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधारहरू समेट्न आग्रह गरेका छन्।
