काठमाडौं, १० वैशाख । श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समावेशी राज्य प्रणालीको व्यवस्था गर्न औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई पार्टीले लिखित सुझाव बुझाएको हो।
पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त सुझावपत्रमा ९ वटा मुख्य बुँदा समेटिएका छन्। सुझावअनुसार, कार्यकारी राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र सोही राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने धारणा पार्टीले अघि सारेको छ।
व्यवस्थापिका सम्बन्धी सुझावमा कार्यकारी प्रमुखको अधिकार र सीमालाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने, निरंकुशताको अवस्थाको व्याख्या गरिनुपर्ने तथा त्यस्तो अवस्था आएमा महाअभियोग लगाउने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संसदबाट महाअभियोग पारित भएमा कार्यकारी प्रमुख पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
यसका साथै, सबै जातजाति र समुदायका नागरिकलाई राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजनीतिक पद, सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।
