काठमाडौं — सरकारले बालश्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध तथा नियमन गर्ने उद्देश्यसहित ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८२’ को मसौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २५ वर्ष पुरानो ऐन प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक अघि सारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै विधेयक तयार गरिएको हो। संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ।
प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार विधेयकको मसौदामाथि आगामी शुक्रबारभित्र सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव मागिएको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिई संघीय संसद्मा पेस गरिनेछ।
मसौदा अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई बालबालिका मानिनेछ भने १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ। १३ वर्ष पूरा गरेका बालबालिकाले भने विद्यालय समयबाहेक परिवारको हल्का काम वा तोकिएको सर्तमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कलाकारका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी, इँटाभट्टा, गलैंचा उद्योग, रसायन तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम लगाउन निषेध गरेको छ। साथै क्यासिनो, डान्सबार, मसाज पार्लर, हिमाल आरोहण वा भारी बोक्ने काममा बालश्रम प्रयोग गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
देहव्यापार, दासता, अश्लील प्रदर्शन तथा अन्य अवैध क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोगलाई ‘निकृष्ट श्रम’का रूपमा परिभाषित गर्दै कडा दण्डको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई दुई वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव छ। इच्छाविपरीत वा जोखिमपूर्ण काममा लगाएको खण्डमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान पनि राखिएको छ।
त्यस्तै, बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाउने वा संरक्षण सेवामा राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र रोजगारदातालाई दिइनेछ। बालश्रम निवारणका लागि सरकारले कोष स्थापना गर्ने र १३ सदस्यीय बालश्रम निवारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
