ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्र सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समयसीमासहित कार्ययोजना लागू गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गरी खुला पहुँच प्रणाली लागू गर्न भनिएको छ। यसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पीपीए विवादको सूची र समाधानसहित प्रतिवेदन पेश गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिमयुक्त आयोजनाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र सबै जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना, विद्युत् खपत बढाउने योजना, निर्यात रणनीति र एआई च्याटबोटमार्फत सेवा सुधारजस्ता नयाँ पहल पनि अघि सारेको छ। सबै कार्यको नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ।
