काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । अध्यागमन विभागले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कानुनविपरीत शर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जान लागेका केही नेपालीको राहदानीमा ‘रोजगारी निषेध’ उल्लेख गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो।
विगत केही दिनयता सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्थान छापसँगै म्याद तोकेर शर्त लेखिएको खबर फैलिएपछि विभागले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्य कानुनविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ।
विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार, “कुनै पनि नागरिकलाई कानुनभन्दा बाहिर गएर शर्त राख्ने नीति वा निर्णय छैन।” साथै, यस्तो गैरकानुनी अभ्यासमा संलग्न कर्मचारीमाथि आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी पनि दिइएको छ।
अध्यागमन विभागले नागरिकको वैदेशिक यात्राको बाध्यतालाई दुरुपयोग गरी हुने ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै, तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रक्रिया समेत सरलीकृत गरेको स्मरण गराएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार, कम्तीमा ६ महिना वैध राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा र हवाई टिकट भएमा स्वघोषणासहित नेपाली नागरिकले सहजै विदेश यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
यात्रुलाई झन्झटरहित सेवा दिन अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने काम पनि जारी रहेको विभागको भनाइ छ।
