काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ। उक्त शीतभण्डार ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९०० रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने योजना थियो, जसमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९०० रुपैयाँ) र सहकारीहरूको २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९०० रुपैयाँ) लगानी रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्दा अस्वाभाविक लागत निर्धारण गरिएको र सोही आधारमा कागजात स्वीकृत गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नगरी सोझै मेगा माइन्ड आर्किटेक्ट एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिइएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यस अनियमितताबाट नेपाल सरकारलाई ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
मुद्दामा तत्कालीन सचिव अधिकारीसँगै मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी, विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा डिपिआर तयार पार्ने कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। सबै प्रतिवादीसँग सोही रकम बराबर बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
