काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनमा कार्यरत सचिवहरूको विषयगत दक्षता पहिचान र विज्ञता मापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हाल कार्यरत ७१ सचिवमध्ये ५७ जनाको विज्ञता मापन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले जनाएको छ।
यसका लागि सचिवहरूलाई विस्तृत विवरणसहितको फाराम भर्न लगाइएको थियो। उक्त फाराममा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, निजामती सेवामा प्रवेश गरेको वर्ष, सह–सचिव र सचिव हुँदा सम्हालेका जिम्मेवारी, कार्यसम्पादनका उपलब्धि तथा विषयगत दक्षता सम्बन्धी विवरण समेटिएको छ। साथै, सचिव भएर पहिलो पटक खटिएको कार्यालयदेखि हालसम्मको अनुभव र उल्लेखनीय कामहरूको विवरण समेत समावेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निजामती प्रशासनमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्थित रूपमा सचिवहरूको विज्ञता मापन गरिएको हो। संकलित विवरणलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने योजना समेत अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सचिवहरूले भरेको विवरणकै आधारमा अब मन्त्रालय तथा निकायहरूमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनेछ। यसले विगतमा देखिँदै आएको मनपरी सरुवा र असंगत जिम्मेवारी वितरणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विवरण भर्न सचिवहरूलाई तीन दिनको समय दिइएको थियो। प्रशासन, कानुन र प्राविधिक समूहका सचिवहरूलाई पहिलो चरणमा समेटिएको हो। तर, निर्वाचन आयोग मा कार्यरत सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले भने फाराम नबुझेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले दक्षता र विशेषज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी दिने अभ्यास संस्थागत गर्न खोजेको यस कदमलाई प्रशासन सुधारतर्फ महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
