काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आवश्यक कागजातसम्बन्धी विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभाग बीच समन्वयको अभाव र अधिकार क्षेत्रको विवाद पुनः सतहमा आएको छ।
विवादको मूल कारण विमानस्थलमा श्रमिकले देखाउनुपर्ने कागजातबारे दुई निकायले फरक–फरक निर्देशन जारी गर्नु हो। वैदेशिक रोजगार विभागले हवाई टिकट, त्यसको बिल/रसिद र म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने सूचना जारी गरेपछि श्रमिकमाथि थप कागजातको दबाब बढ्ने देखिएको थियो। तर अध्यागमन विभागले भने श्रम स्वीकृति, राहदानी र हवाई टिकट बाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त कागजात आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि पनि २०८० सालमा जोर्डन र कुवेत जान लागेका १३८ नेपाली श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनापछि दुई निकायबीच विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि पनि विज्ञप्तिबाजी हुँदै अधिकार क्षेत्रबारे असहमति देखिएको थियो। अहिले फेरि सोही प्रकृतिको विवाद दोहोरिएको हो।
श्रमिकको पक्षमा वैदेशिक रोजगार विभागले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जाने व्यक्तिलाई रोक्न अध्यागमनलाई अधिकार नभएको दाबी गर्दै आएको छ भने अध्यागमनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर न्यूनतम कागजातका आधारमा मात्र प्रस्थान अनुमति दिने स्पष्ट नीति लिएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो सूचनापछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत आपत्ति जनाउँदै टिकटको बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नु अव्यावहारिक हुने तर्क गरेको छ। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञहरूले पनि यस्तो निर्णयलाई अपरिपक्व भन्दै सबै देशका लागि एउटै नियम लागू गर्न खोज्नु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
समग्रमा, दुई सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण नीति अस्पष्ट हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि पर्ने देखिएको छ, जसले प्रशासनिक जटिलता र अन्योलता बढाएको छ।
