काठमाडौँ । सरकारको विवादास्पद विज्ञापन नीतिविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकबाट जारी गरिएको ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८२’ मा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको ठहर गरिएको छ। महासंघले यसलाई निजी सञ्चार माध्यममाथिको आर्थिक दबाब र प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
यसैबीच, सरकारको निर्णयको विरोधमा देशभरका निजी पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो र दोस्रो पृष्ठ खाली छापेर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्, जसलाई मिडिया क्षेत्रले ऐतिहासिक एकताको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले यो कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको सशक्त प्रतिवाद भनेको छ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले उक्त नीतिले हजारौं पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पार्ने, सञ्चार गृहलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमै असर पार्ने चेतावनी दिएकी छन्।
त्यस्तै, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे ले यसलाई “मिडियामाथिको आर्थिक नाकाबन्दी” भन्दै निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन अझ सशक्त हुने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल ले यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर खतरा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
महासंघले केवल विज्ञापन नीति मात्र नभई पत्रकारहरूको श्रम अधिकार, नियमित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सूचना संकलनमा देखिएको अवरोध र सिंहदरबार प्रवेशमा भएको कडाइबारे पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि संविधान विपरीत निर्णय नगर्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै कानुनविद्, सञ्चार गृह, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। विज्ञहरूले यदि सरकार र मिडियाबीच संवादमार्फत समाधान नखोजिए स्थिति थप जटिल हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
समग्रमा, विज्ञापन नीति विवादले नेपालको सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीच गहिरिँदो तनाव देखिएको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना अधिकारबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।
