काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको उद्देश्य कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवर्द्धन र वित्तीय प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालय का अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष लाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रस्तावित संशोधनले कोषका सदस्यका लागि सहुलियतपूर्ण आवास निर्माण तथा घर उपलब्ध गराउने नीतिलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यससँगै लगानी दायरा विस्तार हुँदा योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार लगानी क्षेत्र विस्तारले रोजगारी सिर्जना, उद्योग–नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। साथै, आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएर कोषलाई बढी प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य रहेको छ।
विधेयकमा अन्य सम्बन्धित कानुनसँग समन्वय गर्दै कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र पारदर्शिता सुधार गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। सरकारले यो संशोधनले सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै कोषको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
