बारा । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरस्थित जगदम्बा स्टिल प्रा.लि. ले अतिक्रमण गरेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज को जग्गा सम्बन्धी फाइल दुई वर्षदेखि सम्बन्धित निकायबीचमै घुमिरहेको पाइएको छ।
निकुञ्जको करिब २५ बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले २०८० फागुन १ गतेदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। आयोगले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग मार्फत आवश्यक कागजपत्र माग गरे पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
अख्तियारको पत्रपछि विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जवाफ माग्दै पत्राचार गरेको थियो। उजुरीमा जगदम्बा स्टिलले निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा मिचेर लालपुर्जा बनाउँदै संरचना निर्माण र व्यापार सञ्चालन गरेको उल्लेख छ।
यस्तै, उद्योग नजिकै रहेका हुलास आल्मुनियम र हुलास स्टिलले समेत २ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप छ। यस विषयमा समेत कानुनी कारबाही माग गर्दै उजुरी परेको छ।
दुई वर्षदेखि आयोग, विभाग र निकुञ्जबीच दर्जनौँ पटक पत्राचार भए पनि अनुसन्धान फाइलमै सीमित रहेको निकुञ्ज प्रशासन स्रोतको भनाइ छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती परिषद्का अध्यक्ष सिताराम अर्याल ले सरकारले चाहे तत्कालै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सकिने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार उद्योगले कब्जा गरेको जग्गा र भाङ्ग्रे खोलाबारे पटक–पटक पत्राचार भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। “निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण भएको सत्य हो,” उनले भने, “तर कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको छ।”
नापी तथा भूमि प्रशासन स्रोतका अनुसार उद्योगले ३० फिट चौडाइ र ३१० मिटर लम्बाइको भाङ्ग्रे खोलालाई ढलानले छोपेर उद्योगभित्र प्रदूषित पानी बगाउने नालाका रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको छ। साविक फिल्डबुकमा ‘कुलो’ भनेर उल्लेख गरिएको उक्त खोलालाई निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको बताइएको छ।
नापी कार्यालयले एक वर्षअघि नै नम्बरी र सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसअनुसार कारबाही अघि नबढ्नु दुःखद् भएको जनाएको छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडा ले भने अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।
तीन दशकको अवधिमा उद्योगले भोगचलन गरेको जग्गा कानुनी हो वा विभिन्न निकायको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाइएको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। सरोकारवालाहरूले नापी र उपमहानगरले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
