काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल थन्किने र काम ढिलो हुने समस्या अन्त्य गर्न आजदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार एक हप्तासम्म “शून्य बाँकी फाइल अभियान” सञ्चालन हुनेछ।
यस अभियानको उद्देश्य कार्यालयमा दर्ता भएका फाइलहरू अनावश्यक रूपमा टेबलमा थन्किने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने समस्या अन्त्य गर्नु रहेको छ।
सरकारले तल्लो निकायबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने फाइलहरू अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्ति रोक्दै सम्बन्धित तहबाटै निर्णय गर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ। यसका लागि “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२” यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको छ।
अभियानअन्तर्गत कुनै पनि फाइल ३ दिन, ७ दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयसम्म रोकिए स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्णय गर्न सकिने विषयहरूलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाई सम्बन्धित अधिकारीबाटै टुंग्याउने पद्धति विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस अभियानले सरकारी कार्यालयहरूमा रोकिएका फाइलहरू तत्काल अघि बढाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र काम हुने वा नहुने विषयमा समयमै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार हरेक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ। साथै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।
सरकारले यो अभियानले सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ।
