काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले राज्यको कानुन आकर्षित गरेको बताएका छन्।
श्रेष्ठले सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले स्वेच्छाले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण आफैंमा कानुनी प्रश्नको विषय बन्न सक्ने भन्दै त्यसमा राज्यको कानून लागू हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनका अनुसार कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा, ठूलो मात्रामा नगद, गरगहना, घरघडेरी, सेयर लगानी तथा अन्य आर्थिक स्रोतहरू देखिएको छ, जसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको आय–व्यय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेख्दै भनेका छन् कि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको स्तर औसत नेपाली नागरिकको आम्दानीभन्दा धेरै माथि रहेको छ। उनले यसलाई सामान्य विवरण मात्र नभई राज्यको कानुन आकर्षित हुने विषयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले केही मन्त्रीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आफैंले स्वघोषणा गरेको तथ्यलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
श्रेष्ठले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयको कर तिरेको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा पूर्ण पारदर्शिता नभएमा जनविश्वास कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
राप्रपा प्रवक्ताको यो अभिव्यक्तिपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण र त्यसको कानुनी पक्षबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
