कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ। इँट्टा उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिकहरू सुरक्षा सामग्री बिना नै खतरायुक्त काम गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
श्रम ऐन २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का मापदण्डअनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रम अन्तर्गत पर्छ। तर व्यवहारमा कृषि, निर्माणदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था अझै व्यापक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
अध्ययनअनुसार ज्याला रोकिने, ऋणको बहानामा दबाब दिने, हिंसा तथा धम्की जस्ता अभ्यासका कारण श्रमिकहरू आफ्नो इच्छा अनुसार काम छोड्न वा रोज्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरीमा गरिएको अध्ययनमा पूर्व कमैया, हलिया र हरवा–चरवा समुदायमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उच्च रहेको देखिएको छ। करिब ८० प्रतिशत मुक्त कमैया, ८५ प्रतिशत हरवा–चरवा र ६१ प्रतिशत हलिया समुदायमा श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको पाइएको छ।
समान काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने, समयमा पारिश्रमिक नपाउने तथा बिदा माग्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका अधिकार सुदृढ गर्न ‘परिश्रम’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो परियोजना राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको समन्वयमा, फ्रिडम फन्डको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको हो।
परियोजना २०२६ जनवरीदेखि २०२७ डिसेम्बरसम्म कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। यसले मुक्त बँधुवा तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै श्रम अधिकारबारे सचेतना, सामाजिक सुरक्षा पहुँच र बालश्रम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
श्रमिक नेताहरूका अनुसार सुरक्षा सामग्रीको अभाव, न्यून ज्याला, तथा नियमित अनुगमनको कमीले श्रमिकको अवस्था अझै कमजोर छ। समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्न र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवालाको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
