काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति गठनसँगै चार प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एउटै समितिमा केन्द्रित भएका छन् । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत र दुई वटा संयुक्त समितिमा सदस्यहरूको टुंगो लगाएसँगै यस्तो समीकरण देखिएको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, जसलाई संसद्को महत्वपूर्ण र प्रभावशाली समितिको रूपमा लिइन्छ, त्यहीँ प्रमुख दलका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू अटाएका छन् । २६ सदस्यीय यस समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
विशेषतः लामिछाने र प्रचण्ड यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पनि यही समितिमा रहेकाले उनीहरूको अनुभवले समितिको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस समितिमा विभिन्न दलका अन्य सांसदहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ । अफ्साना बानु, अमरेश कुमार सिंह, अर्जुननरसिंह के.सी., कमल सुबेदी, करिस्मा कठरिया, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजाला शमीम मिकरानी, गणेश कार्की, निश्कल राई, पद्माकुमारी अर्याल र पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव सदस्य छन् ।
त्यसैगरी बिश्वराज पोखरेल, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहम्मद इश्तियाक राई, युवराज दुलाल, रमेश प्रसाईं, रवीन्द्र पटेल, राम लामा, रुबिना आचार्य, रेखा कुमारी यादव, विष्णुमाया बिक, श्रद्धा कुवर क्षेत्री र हरि ढकाल पनि उक्त समितिमा रहेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेकाले शासन, प्रशासन र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो संरचनाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सहयोग पुग्ने भए पनि राजनीतिक सहमति कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
