काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) भित्र पाइलट नियुक्ति, परीक्षा प्रणाली र एयरबस ए–३२० तालिम प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ, जसले निगमको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विवादको केन्द्रमा करारमा नियुक्त फर्स्ट अफिसर (एफओ) रोशन कोइरालाको एयरबस ए–३२० फ्लिटमा गरिएको नियुक्ति रहेको बताइएको छ। उनी नियुक्त हुने समयमा निगमको नियमअनुसार अनिवार्य अवकाश उमेर (५८ वर्ष) पार गरिसकेको आरोप छ।
निगम स्रोतका अनुसार सीमित सेवा अवधिको अवस्थामा महँगो तालिमका लागि उनको छनोट गरिनुले संस्थागत स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन्छ। यो निर्णय तत्कालीन अपरेशन डाइरेक्टर क्याप्टेन श्रवण रिजालको कार्यकालमा मानव संसाधन विभागसँगको मिलेमतोमा भएको दाबी पनि गरिएको छ।
कोइरालाले नेपालमा नियुक्त हुनुअघि अफ्रिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत ह्युमानिटेरियन एयर सर्भिसमा विमान उडाएको विषय पनि उठाइएको छ, जसले एकै समयमा दुई संस्थामा संलग्न रहेको भन्दै नियम उल्लंघन भएको प्रश्न उठाएको छ।
यस्तै, निगमभित्र योग्य र अनुभवी अन्य पाइलटहरू भए पनि उनीहरूलाई अवसर नदिई उमेर सीमा पार गरिसकेका व्यक्तिलाई तालिम दिइएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। करिब १० जना फर्स्ट अफिसर र अन्य योग्य पाइलटहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ।
तालिम र परीक्षा प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको आरोप छ। कम्प्युटर–आधारित परीक्षा हुनुपर्नेमा विशेष व्यक्तिका लागि पेपर–आधारित बनाइएको, साथै प्रश्नपत्र निर्माण र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा मानक नियम पालना नभएको दाबी गरिएको छ।
नियमअनुसार एयरबस प्रशिक्षक पाइलटमार्फत प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्ने भए पनि नन–टाइप रेटेड पाइलटलाई जिम्मा दिइएको, तथा १०० प्रतिशत अंक दिइएको जस्ता आरोप पनि उठेका छन्।
त्यस्तै, डाइरेक्ट इन्ट्री को–पाइलटका लागि आवश्यक टाइप–रेटिङ र न्यूनतम उडान घण्टा पूरा नभएको व्यक्तिलाई समेत तालिम दिइएको दाबी गरिएको छ। बैंक ग्यारेन्टी तथा सामान्य प्रक्रियागत मापदण्ड पनि पूरा नभएको आरोप छ।
यस प्रकरणमा अपरेशन डाइरेक्टर सुवास रिजाल र पाइलट रोशन कोइराला एकाघरका सम्धी रहेको दाबी गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व भएको आरोप समेत लगाइएको छ।
यस घटनाले निगमभित्र अन्य पाइलटहरूको मनोबल कमजोर भएको र संस्थागत विश्वसनीयतामा गम्भीर असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सम्बन्धित निकायलाई तत्काल स्वतन्त्र छानबिन र वित्तीय अडिट गर्न माग गरिएको छ।
