काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा नियामक निकायहरूमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि पुरानो पेन्सन र उपदान व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड तथा करिब ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई यसबारे औपचारिक निर्देशन दिएको हो।
सरकारले यसअघि नै २०७५ सालदेखि सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरिसकेको थियो। तर, विभिन्न नियामक निकाय, संस्थान तथा बोर्डहरूमा अझै पुरानो पेन्सन र उपदान प्रणाली कायम रहेकाले राज्यकोषमा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ र सोही बराबरको योगदान संस्थाले थपेर एक कोष निर्माण गरिनेछ। अवकाशपछि कर्मचारीहरूले सोही कोषबाट मात्र निवृत्तिभरण तथा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णयले राज्यकोषमा पर्ने अर्बौं रुपैयाँको दीर्घकालीन आर्थिक भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले सबै निकायलाई आफ्नो मातहतका कार्यालयमा नयाँ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, यदि कुनै निकायले पुरानो प्रणालीमै कर्मचारी नियुक्त गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
यससँगै सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा अवकाश सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो नीतिगत परिवर्तन आएको छ, जसले भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
