शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय ऐन–नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्णय कानुनी दायराभित्रै भएको जनाएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार सामान्य छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र निर्धारित मापदण्डका आधारमा वितरण हुने भए पनि शाहलाई दिइएको अवसर सोही कोटाभित्र नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार शाहलाई प्रदान गरिएको सुविधा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति नभई ‘अतिरिक्त’ विशेष छात्रवृत्ति कोटाबाट हो। यसका लागि सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस निर्णयले अन्य विद्यार्थीको अवसरमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पार्दै कसैको हक अधिकार संकुचित नभएको दाबी गरेको छ। साथै, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा शाहले ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएकी थिइन्। यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद्को १ चैतको बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरेको हो।
