काठमाडौँ । इजरायलले कब्जा गरेको पश्चिम किनार क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी नयाँ बस्ती स्थापना गर्ने पछिल्लो निर्णयको युरोपेली सङ्घले कडा निन्दा गरेको छ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले इजरायलको विस्तारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन तथा दुई–राज्य समाधानमा आधारित दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने कदम भएको जनाएको छ। सङ्घले पूर्वी जेरुसेलम सहित पश्चिम किनार क्षेत्रमा कब्जा विस्तार गर्ने इजरायली कदमको निन्दा गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा गैरकानुनी ठहर गरिएको विषयसँग जोडेको छ।
युरोपेली सङ्घले इजरायललाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आफ्ना दायित्व पूरा गर्न तथा कब्जा गरिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्यालेस्टिनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
यसैबीच सङ्घले प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि भएका हिंसात्मक घटनाको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावअनुसार दुई–राज्य समाधान—इजरायल र प्यालेस्टाइन—बीच न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति कायम हुनुपर्ने बताएको छ, जसअन्तर्गत दुवै देशले आफ्ना सीमाभित्र शान्तिपूर्वक बस्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसै सन्दर्भमा इस्लामिक सहयोग सङ्गठनले पनि शुक्रबार इजरायलद्वारा पश्चिम किनार क्षेत्रमा ३४ नयाँ बस्ती स्वीकृत गर्ने निर्णयको निन्दा गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भनेको छ।
प्यालेस्टिनी प्रशासनका अनुसार अप्रिलको सुरुवातमा “गोप्य रूपमा” गरिएको उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। अल जजिराका अनुसार यस विषयमा इजरायली सरकारबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
गत बिहीबार स्वीकृत बस्तीहरूसहित सन् २०२२ मा बेन्जामिन नेतान्याहु नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएपछि स्वीकृत बस्तीहरूको संख्या ६८ भन्दा बढी पुगेको बताइएको छ।
