काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा आरक्षित सिट व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू नगर्ने सवारीसाधन तथा यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै अशक्त, महिला तथा लक्षित समूहका लागि छुट्याइएका सिट कार्यान्वयन नगरे कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको हो।
विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनमा अशक्त व्यक्तिका लागि ४ सिट र महिलाका लागि २ सिट आरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि धेरै लामो तथा छोटो दूरीका गाडीमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको पाइएको छ। यात्रु अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको यो नियम व्यवहारमा बेवास्ता हुँदा सेवाग्राहीहरू असुविधामा परेको गुनासो बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ।
विभागले विशेषगरी लामो दूरीमा सञ्चालन हुने बस तथा माइक्रोबसहरूमा आरक्षित सिट व्यवस्थापन अझै कमजोर रहेको बताएको छ। यात्रुहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा समेत आरक्षित सिट छुट्याउने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा लागू नभएको तथा कतिपय स्थानमा सामान्य यात्रुलाई नै ती सिट दिइएको पाइएको विभागको भनाइ छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार लामो दूरीका सवारीसाधनले गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा कम्तीमा ४ घण्टा अगाडिसम्म आरक्षित सिट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। सो अवधिभित्र सम्बन्धित वर्गका यात्रुले टिकट नलिएमा मात्र ती सिट सामान्य यात्रुका लागि खुला गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधन, काउन्टर तथा यातायात व्यवसायीमाथि अनुगमन कडाइ गरिने जनाएको छ। आरक्षित सिट नछुट्याउने, नियम उल्लङ्घन गर्ने वा यात्रु अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य भेटिएमा दर्ता खारेजीदेखि जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यात्रु अधिकार संरक्षण, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चितता तथा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। साथै, सबै यातायात व्यवसायीलाई तत्काल नियम पालना गर्न आग्रह गर्दै यात्रुहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारबारे सचेत रहन अनुरोध गरिएको छ।
