इस्लामाबाद । इस्लामाबादमा अमेरिका र इरानबीच हुने भनिएको शान्ति वार्ता अनिश्चिततामा परेको छ। वार्ताका लागि इरानी प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार पाकिस्तान पुगे पनि वार्ता सुरु हुनुअघि नै इरानले आफ्ना पूर्वसर्तहरू पूरा हुनुपर्ने अडान राखेपछि सफलता प्रति आशंका बढेको हो।
इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत अमेरिकाले रोक्का राखिएको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने र लेबनानमा युद्धविराम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। ती प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म वार्ता अघि नबढ्ने उनको स्पष्ट अडान छ।
गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीको नेतृत्वमा करिब ७० सदस्यीय टोली इस्लामाबाद पुगेको हो। टोलीमा आर्थिक, सुरक्षा, राजनीतिक क्षेत्रका विशेषज्ञदेखि सञ्चारकर्मीहरूसम्म सहभागी छन्।
इस्लामाबाद पुगेपछि गालिबाफले इरान वार्ताका लागि सकारात्मक भए पनि अमेरिकामाथि विश्वास नभएको बताए। उनले इरानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वास्तविक प्रस्ताव आएमा मात्र सहमति हुने उल्लेख गरे।
यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कडा टिप्पणी गर्दै इरानमाथि दबाब बढाएका छन्। उनले इरान वार्तामै निर्भर रहेको संकेत गर्दै कडा चेतावनी दिएका छन्।
यसअघि ट्रम्पले ६ हप्ताको युद्धपछि दुई हप्ते युद्धविराम घोषणा गरेका थिए। युद्धविरामसँगै इरानमाथि अमेरिका र इजरायलका हवाई आक्रमण रोकिए पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानले लगाएको नाकाबन्दी हटाएको छैन। यसले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
त्यस्तै, इजरायल र इरान समर्थित हिज्बुल्लाहबीचको द्वन्द्व अझै जारी छ। अमेरिका र इजरायलले लेबनानमा भइरहेको कारबाहीलाई अमेरिका–इरान युद्धविरामको हिस्सा नमानेको स्पष्ट पारेका छन्।
वार्ताको नेतृत्व गर्न लागेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गरे पनि इरानले चलाखी गरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यस वार्तालाई ‘निर्णायक चरण’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसैबीच, इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह मोज्तबा खामेनीले अमेरिकाले युद्धबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको भरपाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले आक्रमणमा संलग्नलाई बिना सजाय नछाड्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आएको छ भने महँगीसमेत बढेको छ। इरानले आगामी वार्तामा आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा, होर्मुज जलमार्गमा पूर्ण नियन्त्रण र ट्रान्जिट शुल्क जस्ता कडा सर्तहरू राख्ने तयारी गरेको छ। वार्ता सफल भए पनि यसको आर्थिक प्रभाव विश्वभर केही महिनासम्म रहने अनुमान गरिएको छ।
