काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइलहरूको समस्या समाधान गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गर्दै उक्त अभियान यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गरिने जनाएको हो।
सरकारका अनुसार कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइल, सुरु भएका टिप्पणी तथा निर्णय प्रक्रियामा रहेका कागजातहरू विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा अड्किने, जसका कारण निर्णयमा ढिलाइ हुने र सेवाप्रवाह प्रभावित हुने समस्या देखिएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
मार्गदर्शनले अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्दै सम्बन्धित तहबाटै निर्णय गर्ने अभ्यास विकास गर्न जोड दिएको छ। साथै, कुनै पनि फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्किन नदिई समयमै टुङ्गो लगाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र काम हुने वा नहुने विषयमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अभियानअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालयले थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलहरूको शीघ्र प्रक्रिया पूरा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ। साथै, कुन फाइल कुन पदाधिकारीकहाँ कति दिनसम्म रह्यो भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार तीन, सात वा १५ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलहरूमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गरिनेछ। तीन दिनभन्दा बढी एकै तहमा रहेका फाइलमा सम्बन्धित अधिकारीले कारण समीक्षा गरी तत्काल निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ भने सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा कार्यालय प्रमुख वा महाशाखा प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरिनेछ।
त्यस्तै, प्रत्येक कार्यालयले दैनिक रूपमा फाइलको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसमा दर्ता नम्बर, विषय, दर्ता मिति, जिम्मेवार व्यक्ति, फाइल बसेको दिन सङ्ख्या, प्रगति अवस्था, ढिलाइको कारण र निर्णय हुने अपेक्षित मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ। फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार बनाइने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
अभियान प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसमा कार्यालय प्रमुख संयोजक रहनेछन् भने महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन्। सूचना प्रविधि प्रतिनिधि तथा तोकिएको कर्मचारी सदस्य सचिव रहनेछन्।
अभियान अवधिमा प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ, जसमा कुल पेन्डिङ फाइल, नयाँ प्राप्त फाइल, टुङ्गिएका फाइल, बाँकी फाइल, १५ दिनभन्दा पुराना फाइल र समस्या तथा सुधारका सुझाव समावेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यो अभियानबाट पेन्डिङ फाइलको संख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने तथा सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ। साथै, अभियान सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा प्रोत्साहन दिने र जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि जनाएको छ।
