काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका सबै विमानस्थलमा २४ घण्टाभित्र स्तनपान तथा शिशु हेरचाह कक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। यात्रु सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो, जसले विशेषगरी साना बालबालिकासहित यात्रा गर्ने आमाबुबा, गर्भवती महिला तथा नवजात शिशु भएका परिवारलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा विमानस्थलहरूमा स्तनपान कक्ष सञ्चालन गर्दा सरसफाइ, सुरक्षा र गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कक्षहरू सहज पहुँचयुक्त, सुरक्षित र शान्त वातावरणमा हुनुपर्नेछ, जहाँ आमाहरूले बिना कुनै असहजता आफ्ना शिशुलाई स्तनपान गराउन सकून्। साथै, आवश्यकता अनुसार यस्ता कक्षहरूको स्तरोन्नति गर्न र सेवा विस्तार गर्न पनि भनिएको छ।
मन्त्रालयले केवल स्तनपान कक्षमै सीमित नराखी बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विशेष आवश्यकता भएका यात्रुका लागि छुट्टै प्राथमिक हेरचाह कक्ष स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसले आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्त सेवा दिन सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ।
यससँगै, विमानस्थलको समग्र सरसफाइलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। दैनिक सरसफाइको अवस्था अभिलेख राख्न ‘लगबुक’ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ, जसले नियमित अनुगमन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यस्तै, World Health Organization र International Civil Aviation Organization ले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
महिला यात्रुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सबै विमानस्थलका शौचालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यसले महिला यात्रुहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रालयले यी सबै निर्देशनहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ। साथै, आम नागरिक र यात्रुहरूलाई पनि यी व्यवस्था लागू भए/नभएकोबारे निगरानी राख्दै मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई यात्रु सेवा सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढीकरण तथा समावेशी पूर्वाधार विकासतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपालको विमानस्थल सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
