काठमाडौं — महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले निवेदनमा आवश्यक कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा डा. कडेलको नियुक्ति संविधानको धारा १५७(३) र १२९(५) अनुसार योग्य नभएको दाबी गरिएको थियो। साथै, नियुक्ति बदर गरी अन्तरिम आदेशमार्फत उनलाई काम गर्न रोक लगाउन पनि माग गरिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गर्दै दरपीठ गरेका छन्। आदेशमा निवेदकले मौलिक वा कानुनी हक हनन भएको स्पष्ट आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख छ।
साथै, विवादित विषयमा नियमित अदालतमार्फत कानुनी उपचार खोज्न सकिने भएकाले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट क्षेत्र) प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गरिएको छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको कारण देखाउँदै रिट दर्ता अस्वीकार गरिएको अदालतले जनाएको छ।
यससँगै महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी विवाद तत्कालका लागि अघि नबढ्ने भएको छ।
