काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधार योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश भएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ भने चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। चैत ३० गतेदेखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभरका ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्लास्तरमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने योजना छ।
त्यसैगरी वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म विभिन्न कलेजहरूमा प्रचार–प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसअन्तर्गत ब्यानर, पर्चा वितरण, वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, नृत्य, सडक नाटक र फ्ल्यास मोब जस्ता गतिविधि आयोजना गरिनेछन्। भित्ते चित्र प्रदर्शन र हस्ताक्षर संकलन अभियान पनि सञ्चालन गरिनेछ।
आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन वैशाख ११ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिनेछ। वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यससँगै विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा विश्वविद्यालयका लागि सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, प्रविधि एकीकरणको नियमन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार सुधार, समयमै परीक्षाफल प्रकाशन तथा मौका परीक्षा सञ्चालन प्रमुख छन्।
त्यसका अतिरिक्त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट धारणा, महँगी नियन्त्रण, राहत प्याकेज, उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाहीको माग पनि अघि सारिएको छ।
