काठमाडौँ । गगन कुमार थापा ले सर्वोच्च अदालत नेपाल मा दायर मुद्दासम्बन्धी लिखित जवाफ पेस गर्दै विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण गरिएको कदम भएको दाबी गरेका छन्।
थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का ले पदीय हैसियत देखाएर रिट दायर गरेको भन्दै उनीहरूलाई हकदैया नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
जवाफमा नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारणसहित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ।
थापाका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले २०८२ पुस २६, २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने जानकारी पहिले नै दिएका थिए र निर्वाचन आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। साथै, २०७८ सालको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ मङ्सिर २३ मै सकिएको दाबी पनि गरिएको छ।
जवाफमा वर्तमान विवादित कार्यसमिति अस्तित्वहीन भएको तर्क गर्दै देउवा–खड्का समूहको रिट दायर गर्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले रिट क्षेत्राधिकार मौलिक हक हनन भएको अवस्थामा मात्र लागू हुने भन्दै वर्तमान मुद्दामा त्यस्तो अवस्था स्पष्ट नभएको दाबी गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
